नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सर्वोच्च अदालतले पाँच प्रकारका रिटहरू जारी गर्न सक्छ — बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), जसले गैरकानूनी रूपमा थुनामा परेका व्यक्तिलाई मुक्त गराउन आदेश दिन्छ; परामादेश (Mandamus), जसले सरकारी निकाय वा अधिकारीलाई कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न बाध्य पार्छ; प्रतिषेध (Prohibition), जसले तल्लो अदालत वा निकायलाई अधिकार नाघेर काम गर्नबाट रोक्छ; उत्प्रेषण (Certiorari), जसले तल्लो अदालत वा निकायको गैरकानूनी निर्णय खारेज गर्छ; र अधिकारप्रच्छा (Quo Warranto), जसले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको कानूनी योग्यता जाँच गर्छ । यी रिटहरू धारा २३, १३३(३), र १४४(२) अन्तर्गत व्यक्ति अधिकारको संरक्षण र राज्य शक्तिको दुरुपयोग रोक्नका लागि संवैधानिक औजार हुन् ।
१. बन्दी प्रत्यक्षीकरण - Habeas Corpus जब कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा गिरफ्तार, थुनामा राखिएको वा कानूनी समयसीमाभन्दा बढी समयसम्म नियन्त्रणमा राखिएको हुन्छ, अदालतले आदेश दिन्छ कि उक्त व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराइयोस् र यदि गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भए तुरुन्तै रिहा गरियोस्। अवैध पक्राउ वा थुनामुक्तिका लागि।
You shall have the body.
२. परामादेश - Mandamus कुनै सरकारी निकाय, अधिकारी वा सार्वजनिक संस्था कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको अवस्थामा अदालतले उक्त कर्तव्य पूरा गर्न आदेश दिन सक्छ। जब सरकारी निकायले आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा नगरेको छ।
We command.
३. प्रतिषेध - Prohibition तल्लो अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो कानूनी अधिकार (jurisdiction) भन्दा बाहिर गई काम गर्न लागेको वा गर्न लागेको अवस्थामा रोक्न अदालतले आदेश दिन सक्छ। अधिकार नाघेर काम गर्न लागेको अवस्थामा रोक्न।
To prohibit or to forbid.
४. उत्प्रेषण - Certiorari जब कुनै अदालत वा निकायले आफ्नो अधिकार नाघी, प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घन गर्दै वा गैरकानूनी रूपमा निर्णय गरेको छ भने, सर्वोच्च वा उच्च अदालतले सो निर्णय रद्द (खारेज) गर्न सक्छ। अवैध निर्णय वा आदेश रद्द गर्न।
To be informed.
५. अधिकारप्रच्छा - Quo Warranto कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पद कब्जा गरेको छ भने, अदालतले सोध्न सक्छ — “कुन अधिकार वा योग्यता अनुसार तपाईंले यो पद सम्हाल्नुभएको हो?” यदि योग्यता नपुगेको पाइएको खण्डमा अदालतले पद खाली गर्न आदेश दिन सक्छ। जब कुनै व्यक्तिले कानूनी योग्यता बिना सार्वजनिक पद सम्हालेको छ।
By what authority?
संवैधानिक आधार
धारा २३: संवैधानिक उपचारको अधिकार (Right to Constitutional Remedy)
धारा १३३(३): सर्वोच्च अदालतलाई यी पाँच रिटहरू जारी गर्ने अधिकार
धारा १४४(२): उच्च अदालतहरूलाई पनि रिट जारी गर्ने अधिकार
